पॅरिस करार ट्रम्प आणि भारत

पॅरिस करार, ट्रम्प आणि भारत

अमेरिकेच्या राजकारणातील रिपब्लिकन आणि जगाच्या राजकारणातील कॉन्झर्व्हेटिव्ह गटाला सुरुवातीपासूनच जागतिक तापमानवाढ हा मुद्दा मान्यच नाहीये. त्यातही ही तापमानवाढ मानवनिर्मित आहे याला त्यांचा विरोध आहे. त्यांच्या मते, पृथ्वीच्या तापमानामध्ये विशिष्ट काळात चढउतार होतच असतात. तसा आत्ता हा तापमान वाढण्याचा काळ आहे. त्याच्याशी माणसाचा अथवा माणसाच्या क्रियाशीलतेचा काहीही संबंध नाही;
परंतु त्यांचं हे म्हणणं सर्वस्वी अशास्रीय आहे. शास्राच्या सर्व पुराव्यांमधून 99 टक्क्यांपेक्षा जास्त शास्रज्ञांनी मान्य केलेलं आहे की, औद्योगिक क्रांतीनंतर आपण जो विकासाचा रस्ता स्वीकारला त्यातून होणार्‍या प्रदूषणामुळे (ज्याला पारिभाषिक शब्द वापरला जातो 'अ‍ॅन्थ्रोपोजेनिक') जागतिक तापमानात वाढ होत आहे. याचाच अर्थ ही तापमानवाढ मानवनिर्मित कारणांमुळे आहे.
पण अमेरिका आणि उर्वरित जगाचं दुर्दैव आहे की रिपब्लिकन्स लॉबी हे वास्तव नाकारत आली आहे. पॅरिस कराराबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेली भूमिका ही त्यातूनच आलेली आहे. अमेरिकेपुरतं बोलायचं तर प्रश्‍न केवळ ट्रम्प यांच्यापुरता नाही.
यापूर्वीचा असा जागतिक करार होता 'क्योतो करार'. तो झाला त्यावेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष होते बिल क्लिंटन. बिल क्लिंटन आणि डेमोक्रॅटिक पक्ष यांचा वैचारिकदृष्ट्या जागतिक तापमानवाढीच्या मुद्द्याला पाठिंबा आहे. ही तापमानवाढ मानवनिर्मित कारणांमुळे होत आहे हे त्यांना मान्य आहे आणि ती रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर पावले उचलायला हवीत हेही त्यांना मान्य आहे. क्योतो करार झाला तेव्हा क्लिंटन अध्यक्ष होते. अमेरिकेच्या राज्यघटनेनुसार आंतरराष्ट्रीय करार राष्ट्राध्यक्ष करतो; परंतु राष्ट्राध्यक्षांनी केलेल्या कराराला त्यांच्या सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हने मान्यता द्यावी लागते. ही मान्यता द्यायला या दोन्ही सभागृहांनी नकार दिला. कारण त्यावेळी या दोन्हीकडे रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत होते. त्यामुळे अमेरिका कधीही क्योतो कराराची सदस्य बनली नाही.
2008 मध्ये बराक ओबामांचा विजय झाला. ओबामा हे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे होते. मात्र तरीही अमेरिका क्योतो कराराची सदस्य बनली नाही. त्याचं त्यावेळचं कारण वेगळं असेल भले!
ओबामा अध्यक्ष बनल्यानंतर क्योतो कराराची जागा घेणारा दुसरा आंतरराष्ट्रीय, अधिक महत्त्वाकांक्षी आणि कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असलेला करार व्हावा असा मुद्दा चर्चेत आला. कारण क्योतो कराराची मुदत 15 वर्षे होती. तो मूळ 1997 मध्ये झाल्याने 2012 मध्ये त्याची मुदत संपणार होती. मग त्याच्या जागी काय, याची चर्चा 2008 पासूनच सुरू झाली होती. 2009 मध्ये यूएन्एफ्‌सीसीसीची 15 वी शिखर परिषद कोपेनहेगन येथे भरली. तिथं या नव्या कराराचा मसुदा येणं अपेक्षित होतं.
पण तिथंही अमेरिकेनं म्हणजेच ओबामांच्या अमेरिकेनं भूमिका घेतली की, आम्ही क्योतो करार किंवा त्याची मुदतवाढ यापैकी कशावरच सही करणार नाही. आता जो करार करायचा आहे त्यामध्ये कार्बन उत्सर्जन मर्यादित करण्याची कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक उद्दिष्ट भारत आणि चीनलाही लागू असतील तरच आम्ही अशा कोणत्याही कराराचा विचार करू.
आता जाणवेल की, डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन यांचा समान मुद्दा आहे. परवा बोलताना ट्रम्पही तेच बोलले. भारत आणि चीन. पण तो मुद्दा 2009 मध्येही चूक होता आणि आजही.
सध्याच्या जगात अमेरिका हे प्रदूषण करणारं क्रमांक दोनचं राष्ट्र आहे. सर्वात जास्त प्रदूषण करणारं क्रमांक एकचं राष्ट्र आहे चीन. जगात होणार्‍या एकूण प्रदूषणापैकी 40 टक्के प्रदूषण हे दोन देश मिळून करतात.
याउलट भारताचा विचार केला तर आपलं दरडोई प्रदूषण - ते मोजलं जातं प्रत्येक व्यक्ती प्रतिवर्षी किती कार्बन उत्सर्जन करतो यानुसार - सगळ्या जगातल्या शास्त्र, क्योतो करार आणि पॅरिस करारातही ठरलेल्या 4.32 टन प्रतिव्यक्ती/प्रतिवर्षी या स्वीकारार्ह मर्यादेपेक्षा किंवा योग्य पातळीपेक्षा कितीतरी कमी आहे. युरोपमधील विकसित देशांमध्ये हे प्रमाण 6 टनांहून अधिक आहे. चीनमध्ये हे प्रमाण जवळपास 8 टन असून अमेरिकेमध्ये हे प्रमाण जवळपास 17.5 टन इतके आहे. हे देश भारत प्रदूषण जास्त करतोय, भारतावरही बंधनं आणा असं म्हणू लागले तर तो मुद्दा पूर्णपणानं चुकीचाच होता.
या सर्वांनंतर 2015 पॅरिस करार पूर्ण झाला. वस्तुतः हा करार 2009 मध्ये होणं अपेक्षित होतं. पण सहा वर्षं उशिरा का होईना तो झाला. पॅरिस करार झाला म्हणजे नेमकं काय तर मसुद्याला मान्यता मिळाली. आता या करारावर जो तो देश त्या-त्या देशाच्या घटनात्मक पद्धतीने मान्यता मिळवून देणार आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कार्यपद्धतीनुसार या करारावर एकूण सदस्य देशांपैकी 55 टक्के देशांनी या मसुद्यावर स्वाक्षर्‍या केलेल्या असणं आवश्यक आहे आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी करारामध्ये निर्धारित करण्यात आलेल्या उद्दिष्टांपैकी 55 टक्के उद्दिष्टे पूर्ण झालेली असतील इतक्या देशांच्या स्वाक्षर्‍या असणं आवश्यक आहे. 2015 मध्ये प्रथम पॅरिस कराराच्या मसुद्याला 147 देशांनी एकमुखानं मान्यता दिली. पुढं 22 एप्रिल 2016 या वसुंधरा दिनादिवशी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या न्यूयॉर्क येथील मुख्यालयामध्ये स्वाक्षर्‍यांसाठी खुलं ठेवण्यात आलं आणि 55 टक्के देशांनी त्यावर स्वाक्षर्‍या केल्या.
यामध्ये भारताचा वाटा सिंहाचा आहे. कारण करारावर स्वाक्षरी केल्याक्षणी भारतानं उद्दिष्ट पूर्ण केलेलं होतं.
अमेरिकेनंही 2015 मध्ये पॅरिस कराराला मान्यता दिली होती. कारण त्यावेळी ओबामांचं सरकार होतं. पण आता ट्रम्प यांनी या करारातील काहीही मान्य करणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे.
असं करणं हे हास्यास्पद आहे. दोन मुख्य कारणांसाठी. पॅरिस करार म्हणजे मुळात काय आहे तर त्या-त्या देशांनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी आपण काय काय पावलं उचलणार आहोत याबाबतचा आपला कार्यक्रम सादर करायचा आहे आणि तो प्रामाणिकपणानं अमलात आणायचा आहे. यामध्ये कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक काहीच नाहीये. त्यामुळं या करारातून अमेरिकेला बाहेर काढणं या म्हणण्याला काहीही अर्थ उरत नाही.
दुसरं कारण म्हणजे, पर्यावरण संरक्षण हा विषय अमेरिकेत राज्यांच्या अखत्यारित आहे. अमेरिकेतली अनेक राज्यं डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नियंत्रणात आहेत. त्यानंतर अनेक शहरं, कौंटी हे सारे मिळून ऊर्जेचे पर्यायी स्रोत विकसित करणं यांसारखी पावलं उचलतच आहेत.
म्हणजेच अमेरिकेसारखा देश या करारातून बाहेर पडल्यानंतर या कराराच्या प्रभावीपणावर फार मोठं प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होतंय हे सत्यच आहे; पण ट्रम्प यांचा निर्णय वैज्ञानिकदृष्ट्याही चुकीचा आहे, जगालाही धोकादायक आहे आणि कराराच्या दृष्टीनं पाहता तो हास्यास्पदही आहे.
2009 ते 2015 पर्यंत अमेरिका उगाचच कांगावा करत राहिला की भारत आणि चीन हे दोन्ही देश प्रदूषण करताहेत; पण त्यांच्यावर कसलीही कायदेशीर बंधनं नाहीत. तो कांगावाच होता.
तरीही त्यादरम्यान पॅरिस कराराचा मसुदा पुढं येत होता. त्यावेळी भारतानं आपलं प्रदूषण शास्त्रशुद्धपणानं जगापुढं मांडलं. भारत हा 130 कोटींचा देश आहे. त्याची तुलना जपानसारख्या 12 कोटी लोकसंख्या असणार्‍या किंवा युरोपमधील दोन-पाच कोटी लोकसंख्या असणार्‍या देशाशी किंवा अगदी अमेरिकेसारख्या 30 कोटी लोकसंख्येच्या देशाशी कशी करून चालेल? युनिट ऑफ मेजरमेंट दरव्यक्ती दरवर्षी किती प्रदूषण करतो हेच असलं पाहिजे. हे भारताचं केवळ 2 टनांहून थोडे अधिक आहे. म्हणजेच 4.32 टन या स्वीकारार्ह पातळीपेक्षा निम्मं. येणार्‍या काळात भारताला जो विकास करायचा आहे, गरीब लोकांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणायचं आहे, पायाभूत सुविधांचं जाळं उभं करायचं आहे त्यासाठी कार्बन उत्सर्जन आवश्यक आहे.
भारतानं जगाला सादर केलेल्या कार्यक्रमात एक वचन दिलंय की आम्ही आमचं कार्बन उत्सर्जन शिखरावर कधी जाईल हे सांगणार नाही; पण जागतिक सरासरी पातळीच्या पुढं ते जाणार नाही हे आमचं वचन राहील. असं असताना ट्रम्प जर भारतावर कायदेशीर बंधन नाही असं म्हणत असतील तर ते चूकच आहे. म्हणूनच मी त्याला हास्यास्पद असं म्हणतो. प्रदूषणाची जी सुरक्षित पातळी आहे तिच्यावर आमचं दरडोई दरवर्षी कार्बन उत्सर्जन कोणत्याही परिस्थितीत जाऊ देणार नाही, असा शब्द भारतानं दिला आहे. हे वचन शास्रशुद्ध आहे.
इतकंच नव्हे तर भारतानं जगासमोर पर्यायी इंधनस्रोतांसाठी सौरऊर्जेचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ठेवला आहे. 2022 पर्यंत म्हणजेच पुढील पाच वर्षांत 100 गिगावॅट सौरऊर्जा निर्मिती करू असं भारतानं सांगितलं आहे. आज देशाची एकूण वीज सुमारे 230 गिगावॅट आहे. यावरून सौरऊर्जेबाबत दिलेलं आश्‍वासन किती मोठं आहे हे लक्षात येईल. पण भारत केवळ वचन देऊन थांबलेला नाही तर त्या दिशेनं जोमानं पावलंही पडत आहेत. डिसेंबर 2016 अखेर 10 गिगावॅटचं उद्दिष्ट आपण पूर्णही केलं आहे.
आपले विरोधी पक्ष अथवा माध्यमं यांना पटो अगर न पटो; पण अभ्यासू शास्रज्ञ आणि जगाला हे मान्य आहे की भारत हे उद्दिष्ट पूर्ण करेल. भारतामध्ये यासाठी अतिशय वेगानं प्रयत्न होताहेत.
खरं म्हणजे त्यामध्येही अमेरिकेनंच अडथळा निर्माण केला. सौरऊर्जा स्वस्त करता यावी यासाठी भारतानं जी काही सवलतीची धोरणं आखली त्यावर अमेरिकेनं जागतिक व्यापार संघाकडं (डब्ल्यूटीओ) भारताविरुद्ध खटला दाखल केला. भारतानं ही धोरणं करण्यामुळं आमची सौरपॅनेल्स विकली जाणार नाहीत, असा अमेरिकेचा आरोप आहे. दुर्दैवानं डब्ल्यूटीओचा निर्णय आपल्या विरोधात गेलाय. म्हणून भारतानं हे उद्दिष्ट पूर्ण होणार नाही, असं रडगाणं गायलं नाही. आपला स्वतःचा कार्यक्रम तशाच जोमानं सुरू ठेवला आहे. इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स(आय्एस्ए) ची स्थापना भारतानं केली आहे. यासाठी कर्कवृत्त आणि मकरवृत्त यांमधील 122 देश ज्यांना मोठ्या प्रमाणावर सौरऊर्जा मिळते त्यांना भारतानं आवाहन केलं आणि सर्वच्या सर्व देशांनी ते मान्य केलं. ते आता सदस्य देश बनले आहेत. या आय्एस्एची स्थापना डिसेंबर 2015 मध्ये पॅरिसमध्ये झाली आणि मी त्या कार्यक्रमाला उपस्थित होतो. त्याचं मुख्यालय गुरुग्राममध्ये असणार आहे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, यासाठी भारतानं या देशांना पैसा देऊ केला आहे.
आजपर्यंतचं चित्र असायचं की भारत कटोरा घेऊन जगासमोर उभा असायचा. पण हा एक नवा भारत आहे. आमच्या नेतृत्वाखाली आपण एकत्र येऊ असं सांगणारा आणि जगानं ते स्वीकारलंही आहे. असंच नेतृत्व आता भारतानं नव्यानं दिलं पाहिजे. ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळं जगातलं अमेरिकेचं स्थान कमी होणार हे दुर्दैवी आहे. अशा वेळी धोका आहे तो चीनकडून हे स्थान बळकावलं जाण्याचा. हा धोका भारताला आहे. म्हणूनच भारतानं आता जगाला नेतृत्व देणारा कार्यक्रम मांडणं आवश्यक आहे; पर्यावरणाच्या क्षेत्रासहित.

- *अविनाश धर्माधिकारी*